गाळमुक्त
धरण व गाळयुक्त शिवार योजना
राज्य शासनाने दिनांक ५ मे
२०१७ रोजी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना घोषित केली आहे . त्या अनुषंगाने जल स्रोतातील गाळ काढून
शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीत टाकल्यामुळे जलसाठ्याच्या पुनर्स्थापने सोबत शेतजमिनीच्या
सुपिकतेत वाढ होणार आहे . ही योजना
पुढील चार वर्षात टप्या टप्याने राबवण्यात येणार असून जल् स्रोतातून गाळ काढणे व
शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत त्याची वाहतूक करणे असे दोन टप्पे या योजनेचे आहेत . गाळ काढनेचा खर्च शासन व सीएसआर च्या
माध्यमातून केला जाणार असून गाळ वाहतुकीचा खर्च लाभार्थी शेतकरी यांनी करावयाचा
आहे .
या योजनेच्या अनुषंगाने गाळ काढणे
व त्याअनुषंगाने जमिनीची सुपीकता वाढवणे याबाबतचा परामर्श या लेखात घेतला आहे .
गाळ काढणे ही जल व मृदा संधारनसाठी महत्वाची पाणलोट विकासाची उपचार पद्धती आहे . सदर उपचार पद्धती मध्ये ओढे,नाले ,डोह , गाव तलाव ,मातीनाला बांध ,पाझर तलाव ,सीमेंट बंधारे , कोल्हापुरी बंधारे , लघु प्रकल्प इत्यार्दी जल साधनामधील वर्षनोवर्ष साठलेला गाळ बाहेर काढला जातो . जलयुक्त शिवार अभियान सध्या लोकांच्या गळी उतरू लागल्याने व जलसंधारण व जलसंवर्धन चे महत्व लोकांना कळल्यामुळे लोकसहभागातून व श्रमदानातून गाळ काढणे व त्यातून नाले व ओढे रुंदीकरण व खोलीकरण करणे ही
व्यापक चळवळ ग्रामीण भागात जोर धरू पाहू लागली आहे . गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना ही योजना
सुरु झाल्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेला गती मिळणार आहे .
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना
या योजनेत उपविभागीय अधिकारी प्रांत
यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सबंधित अशासकीय संस्था व शेतकरी लाभार्थी
यांनी तहसीलदार यांचे मार्फत अर्ज सादर करावयाचा आहे . या प्रस्तावला सबंधित अभियंता यांनी
तात्रिक मान्यता मिळाल्या नंतर प्रांत अधिकारी यांची समिती प्रशासकीय मान्यता देते
.या योजने
नुसार २५० हेक्टर लाभ क्षेत्र असलेल्या व
पाच वर्ष जुन्या प्रकल्पांना लागू राहील . गाळ उपसा
करताना वाळू व मुरूम उपश्याला पूर्णतः
बंदी राहील . धरणाच्या
भिंती पासून १० मीटर पर्यंत गाळ उपसा करण्यास बंदी असेल . गाळ काढणेचा खर्च शासन व सीएसआर च्या
माध्यमातून केला जाणार असून गाळ वाहतुकीचा खर्च लाभार्थी शेतकरी यांनी करावयाचा
आहे .
नाला रुंदीकरण व खोलीकरण योजना
नाला रुंदीकरण व खोलीकरण ह्या उपचार पद्धती मध्ये नाला व ओढा यांची नैसर्गिक सीमा शोधली जाते.अशी सीमा शोधण्या साठी उपधीक्षक भूमी अभिलेख या कार्यालयाची मदत घेतली जाते.एकदा सीमा निश्चित झाली कि नाला खोलीकरण व रुंदीकरण कामास सुरुवात केली जाते .काही गाळ हा नाला व ओढा यांचे काठावर टाकून त्याची क्षमता वाढवली जाते तर अतिरिक्त गाळ ट्रक्टर व टिपर या वाहनातून शेतात टाकला जातो .शक्यतो साईट निवड करतांनी सिमेंट बंधारा व कोल्हापुरी बंधारा याच्या उर्ध्व बाजूस १० मीटर जागा सोडून नाला खोलीकरण व रुंदीकरण केले जाते .नाला खोलीकरण व रुंदीकरण करतांनी सरासरी १०० मीटर लांबी सरासरी १० ते ३० मीटर रुंदी ३ ते ६ मीटर खोली चे डोह तयार केले जातात . रुंदी घेतानी नाल्याची नैसर्गिक सीमा विचारात घेतली जाते .खोली घेतानी गाळाचा थर,मुरूम थर ,रेती चा थर विचारात घ्यावा लागतो . नाल्याची खोली ही प्रत्यक्ष दगडाच्या थर पर्यंत न घ्रेता पाणी जमिनीत मुरण्या साठी १ ते ३ मीटर मुरूम किंवा रेती चा थर खाली शिलक ठेवला जातो जेणेकरून उभे व आडवे पाणी झिरपले जाते . १०० मीटर च्या दोन डोहामध्ये २० मीटर जागेचे खोलीकरण न करता ती आहे तश्या स्वरुपात ठेवली जाते जेणेकरून हि भिंत डम लाईन सारखे काम करते .
१०० मीटर लांब १० मीटर रुंद व ३ मीटर चा डोह तयार झाल्यास ह्या डोहात ३० लक्ष लिटर पाणी साठू शकते . सदर पाणी हे नाल्याच्या काठावरच्या शेतकऱ्यांसाठी सरक्षित जलसिंचन म्हणून वापरता येते .तसेच सदर साठ्यातीन पाणी जमिनीत झिरपून भूगर्भातील पाणी साठ्यात वाढ होते .परिसरातील आजूबाजूच्या विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढते .
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या योजनेत तलाव मधील गाळ ट्रक्टर ने ३० किलोमीटर पर्यंत वाहून नेण्यास परवानगी दिली आहे मात्र कुशल बाबीवरील खर्च हा ४० टक्के पेक्षा जास्त होवू देवू नये तसेच असा गाळ हा अनुदेय प्राधान्यक्रम लाभार्थी यांच्या शेतातच टाकावा लागतो .
महात्मा फुले जल व भूमी संधारण अभियान
सदर अभियान कृषी विभाग व जलसंधारण विभाग यांचे मार्फत सन २००२ पासून राबवण्यात येत असून या अभियानाची फलनिष्पती मोठी आहे . या अभियानातून जल संसाधानातून गाळ काढण्यास अग्रक्रम असूनगाव तलाव ,पाझर तलाव व इतर कोणत्याही जल संसाधानातून काढण्यात आलेला गाळ शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने आपल्या शेतात घेवून जाण्यास परवानगी आहे . या योजनेतून जलसंपदा विभागाकडे असलेली यंत्रसामुग्री शासनाकडून विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जात आहे .तसेच जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेने लोकसहभागातून खाजगी यंत्राद्वारे गाळ काढल्यास डीझेल पोटी लागणारी रक्कम अदा केली जाते .
गाळ काढल्याने खालील महत्वाचे फायदे आपणास पाहावयास मिळतात
1. जलसाधंनातून गाळ काढल्याने पाणी साठवणूकीत वाढ होते व अशा संसाधानाचे पुनर्जीवन होते
2. पाणी साठवणुकीचे साधने गाळ साचून उथळ झाल्याने बऱ्याच वेळा पूर आल्यास साठवलेले पाणी उभ्या पिकात घुसत असल्यांने गाळ काढल्याने अशी समस्या दूर होते
3. जल साधनात जर काळी मातीचा गाळ साठला असेल तर अश्या गाळातून जमिनीत पाणी मुरण्याची प्रक्रिया मंद होते त्यामुळे हा उपचार जमिनीत पाणी मुरवण्यासाठी उपयोगी पडतो.
4. सुपीक व कसदार गाळामुळे जमिनीचा पोत सुधारतो
5. भूजल पातळीत सुद्धा वाढ होते
6. सदर गाळ शेतजमिनीत पसरवल्याने जमिनीची सुपीकता व कस वाढते
7. पोटखराबा जमीनी वाहिती योग्य करता येतात
8. गाळात कार्बन चे प्रमाण जास्त असल्याने जमिनीची पाणीधारन क्षमता वाढते
9. पीक उत्पादनात व उत्पादकतेत वाढ होते
10. कापूस व मका पिक लागवडीस उपयुक्त
शासन मार्फत राज्य निधी व अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून गाव तलाव , माती नाला बांध ,पाझर तलाव ,सीमेंट बंधारे ,कोल्हापुरी बंधारे ,लघु प्रकल्प ,माध्यम प्रकल्प राबवले जातात व पूर्णत्वाकडे नेले जातात .पावसाच्या पाण्यासोबत पाणलोटातील माती वाहत येवून ती या जलसाधनात आडवली जाते .वर्षोनुवर्षे असे मातीचे थर साचून अश्या जलसाधनाची पाणी साठवणूक क्षमता कमी होते .जलसाठा कमी झाल्याने अशा प्रकल्पाचा वापर सिंचनासाठी पूर्ण क्षमतेन्रे वापरला जात नाही .पाणी आडवा व पाणी जिरवा ह्या मूळ संकल्पनेला यामुळे धक्का पोहचतो .माती नैसर्गिक संपती असल्याने अशी संपती वाहत जावून पाण्यासोबत समुद्राला मिळते. आपणास माहिती आहे की एक सेंटी मीटर मातीचा थर तयार होणे साठी हजारो वर्ष लागतात .गाळ पूर्ववत शेतजमिनीत पसरवणे हे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने व शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरू पाहत आहे .
सर्वसाधारणपणे गाळ व काळी माती हि गौण खनिजत समाविष्ट असून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व मुंबई गौण खनिज उत्खनन नियम १९५५ मधील तरतुदी नुसारवैध प्राधिकारावाचून कोणतेही खनिज (प्रमुख व गौण अशी दोन्हीही) काढणारी किंवा हलवणारी व्यक्ती अशा प्रकारे काढलेल्या खनिजाच्या बाजारमूल्याच्या तिपटीहून जास्त नसेल अशी शास्ती जिल्हाधिकारी आदेश दिल्यावर भरण्यास पात्र असेल. शास्तीची रक्कम १००० रूपयांहून कमी असेल तर, १००० रूपयांहून अधिक नसेल अशी कोणतीही मोठी रक्कम शास्ती म्हणून लादण्याचा जिल्हाधिकायास अधिकार आहे. वैध प्राधिकारावाचून हलवलेली किंवा काढलेली कोणतीही खनिजे प्राप्त करण्याच्या व सरकारजमा करण्याच्या शक्ती जिल्हाधिका-याला आहेत. मात्र शासन परिपत्रक क्रमांक गो ख नि १०९२ प्र क्र ५२ ख दिनांक ५ मार्च १९९२ व शासन निर्णय क्र.गौखमन 10/0510/प्र.क्र.215/ 3.11.2010 याव्दारे
गावतळी, पाझर तलाव, बांधारे यातील गाळ / माती शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी काढून नेण्यास परवानगी देण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.यानुसार शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यास संबधित विभागाचा कार्यकारी अभियंता अशी परवानगी देवू शकतो.
गाळाची मातीचे रासायनिक वैशिष्टे
|
अ क्र
|
वैशिष्टे
|
प्रमाण
|
|
१
|
ओर्गानिक कार्बन
|
५.८३ टक्के
|
|
२
|
सोलुबल म्याटर
|
६८.७१ टक्के
|
|
३
|
फेरीक ओक्सेइड
|
११.२४ टक्के
|
|
४
|
अलुमिनिअम
|
९.३ टक्के
|
|
५
|
चुना
|
१.८१ टक्के
|
|
६
|
माग्नेशिअम
|
१.७९ टक्के
|
राजीव नंदकर ( एम.एस्सी. कृषि )
उपजिल्हाधिकारी जिल्हा जालना
9970246417
ई मेल rsnandkar@gmail.com
